बिज्ञापन

बिज्ञापन

पूर्वाधार आयोजना र कानुनी विवादको सम्बन्ध
पूर्वाधार आयोजना अन्य सामान्य सरकारी कार्यक्रमभन्दा केही फरक हुन्छन्।यस्ता आयोजनामा ठूलो पूँजी लगानी हुन्छ, निर्माण अवधि लामो हुन्छ र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको संलग्नता हुन्छ। एउटा आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद, वातावरण, वन, जग्गा प्राप्ति, वित्त, स्थानीय प्रशासन, प्राविधिक डिजाइन, निर्माण व्यवसाय, श्रम तथा समुदायसँग सम्बन्धित अनेक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी हेर्दा पूर्वाधार आयोजना आफैँमा एउटा बहुआयामिक कानुनी सम्बन्ध हो।राज्य एउटा पक्ष हुन्छ, निर्माण व्यवसायी अर्को पक्ष हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, जग्गाधनी, स्थानीय समुदाय र कहिलेकाहीँ विदेशी लगानीकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासमेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्।यस्तो जटिल संरचनामा विवाद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन।तर समस्या विवाद उत्पन्न हुनुमा मात्र होइन, विवाद समाधान हुन लाग्ने समयमा छ।
कुनै सडक निर्माणमा जग्गा विवादका कारण काम रोकियो भने त्यसको असर उक्त सडकमा मात्र सीमित हुँदैन। निर्माण व्यवसायीको उपकरण निष्क्रिय हुन्छ, श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुन्छ, लागत बढ्छ, सरकारमाथि थप वित्तीय दायित्व आउँछ र नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सक्दैनन्। यही कारणले प्रस्तावित विधेयकले आयोजनासम्बन्धी विवादलाई छिटो निरूपण गर्न विशेष न्यायिक संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ।

विकास आयोजनाको ढिलाइ
पूर्वाधार आयोजनामा समय नै आर्थिक स्रोत हो।निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत बढ्ने मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने सामाजिक तथा आर्थिक लाभसमेत पछि सर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै अस्पताल भवन निर्माण ढिलो भयो भने सरकारको लगानी मात्र निष्क्रिय हुँदैन, नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने समय पनि गुमाउँछन्। सिँचाइ आयोजना ढिलो हुँदा कृषकले उत्पादनको अवसर गुमाउन सक्छन्। पुल वा सडक ढिलो हुँदा यातायात लागत बढ्छ। विद्युत् आयोजना ढिलो हुँदा उत्पादन तथा आम्दानीको सम्भावित अवसर पछि सर्छ। यसैले पूर्वाधार विवादको आर्थिक प्रभावलाई प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष अवसर लागत दुवैबाट हेर्नुपर्छ।मुद्दा लामो समयसम्म चल्दा समय र लागत बढ्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आउने र कतिपय अवस्थामा आयोजना नै सम्भाव्य नरहने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ।

आयोजना ढिलो हुनुको कारण अदालत मात्र हो त ?
पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी बहसलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ। नेपालका सबै विकास आयोजना अदालतमा मुद्दा परेकै कारण ढिला भएका छैनन्। आयोजना ढिलाइका पछाडि कमजोर आयोजना तयारी, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको कमजोरी, जग्गा उपलब्ध नभई ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावजस्ता कारण पनि छन्।
यसर्थ पूर्वाधार न्यायाधिकरण आवश्यक हुन सक्छ तर यो आयोजना ढिलाइको सम्पूर्ण उपचार होइन।यदि जग्गा प्राप्ति पूरा नगरी ठेक्का लगाइयो, डिजाइन तयार नभई सम्झौता गरियो वा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरु गरियो भने त्यसपछि उत्पन्न विवादलाई न्यायाधिकरणले मात्र समाधान गर्न सक्दैन।यसबाट महत्वपूर्ण नीतिगत निष्कर्ष निस्कन्छ-विवाद समाधानको सुधारसँगै आयोजना पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार पनि आवश्यक छ।

पूर्वाधार न्यायाधिकरणको प्रस्तावित संरचना
प्रस्तावित विधेयकले पूर्वाधार न्यायाधिकरणलाई तीन सदस्यीय संरचनामा परिकल्पना गरेको छ। अध्यक्षका रूपमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति रहने र न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै एकजना विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने तथा अर्को विज्ञ सदस्य इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी आयोजना व्यवस्थापनमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। यो संरचनाले न्यायिक र प्राविधिक विशेषज्ञतालाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। पूर्वाधार विवादमा कानूनको प्रश्नसँगै प्राविधिक प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगरेको हो कि सार्वजनिक निकायले साइट उपलब्ध नगराएको हो भन्ने निर्धारण गर्न केवल कानुनी दस्तावेज पर्याप्त नहुन सक्छ।डिजाइन, लागत, निर्माण अवधि, भेरियसन, मूल्य समायोजन, प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तथा आयोजना व्यवस्थापनको विषय पनि बुझ्नुपर्छ। यस दृष्टिले न्यायाधीश + सार्वजनिक खरिद/वित्त विशेषज्ञ + इन्जिनियरिङ/आयोजना व्यवस्थापन विशेषज्ञको प्रस्तावित संरचना उल्लेखनीय छ।

अधिकारक्षेत्र : पूर्वाधार विवादको व्यापक दायरा
प्रस्तावित न्यायाधिकरणलाई निकै व्यापक अधिकारक्षेत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रमका साझेदारबीचका विवाद, कार्यसम्पादन जमानत, अग्रिम भुक्तानी जमानत, सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति वा समुदायसँग सम्बन्धित विवाद यसअन्तर्गत पर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै आयोजनाको राइट वफ वे, जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार, ठेक्का छनोट तथा अन्त्य, निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको कालोसूची, परामर्श सेवा तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवादलाई समेत अधिकारक्षेत्रमा समेटिएको छ। यसले प्रस्तावित न्यायाधिकरणलाई सामान्य निर्माण ठेक्का विवाद समाधान गर्ने निकायभन्दा व्यापक विशेषीकृत पूर्वाधार न्यायिक संस्था का रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणलाई देहायका विषयका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छः
(क) सार्वजनिक खरिद लगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) का साझेदार विच (स्वदेशी-विदेशी वा स्वदेशी-स्वदेशी) हुने विवाद,
(ख) बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत वा अग्रिम भुक्तानी जमानत सम्बन्धी विवाद,
(ग) मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० र ३२ मा उल्लिखित विषय,
(घ) ठेक्का सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक:
• सार्वजनिक खरिद लगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको ठेक्का,
• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजनासम्बन्धी विवाद,
• निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति, संस्था वा समुदायसँग सम्बन्धित विवाद,
• निर्माण सामग्रीको उत्खनन विधि र स्थल, निर्माण पश्चात् मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवाद,
• आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य विवाद ।
(ङ) आयोजनाको सीमा क्षेत्र (राइट अफ वे) सम्बन्धी विवाद
(च) आयोजनाको जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार सम्बन्धी विवाद
(छ) ठेक्काको छनोट, अन्त्य तथा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको कालो सूची सम्बन्धी विवाद
(ज) परामर्श सेवा वा सेवा खरिद सम्बन्धी विवाद
(झ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विवाद।
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र र सामूहिक निर्णय
न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुने, मुद्दा बढी भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।अध्यक्ष र सदस्यले सामूहिक रूपमा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने,एकजनामात्र उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही तथा अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले दुवैजनाको मतैक्य भएमा किनारा गर्न सक्ने र तीनैजना उपस्थित भएको इजलासमा एकमत वा दुई जनाको बहुमत न्यायाधिकरणको निर्णय मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।दुईजना उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए अध्यक्षको रायबमोजिम वा अध्यक्षसमक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको रायबमोजिम हुने, तीनैजनाको राय फरक-फरक हुन गएमा तीन दिनभित्र मिसिल प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पठाउनु पर्ने प्रस्ताव छ। अध्यक्ष वा सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नहुने, अध्यक्षले कारबाही वा किनारा गर्न नहुने मुद्दामा अध्यक्ष बाहेकका दुई जना सदस्य भएको इजलासले कारबाही वा किनारा गर्ने, अध्यक्ष र कुनै एक सदस्य वा तीनै जनाले कारबाही वा किनारा गर्न नहुने मुद्दाको लागि मिसिल प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पठाउनु पर्ने र सम्बन्धित उच्च अदालतले साठी दिनभित्र कारबाही वा किनारा गर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने
न्यायाधिकरणमा दर्ता हुने मुद्दा, निवेदन तथा लिखित जवाफ लगायतका लिखत दर्ता र न्यायाधिकरणबाट जारी हुने म्याद सूचनाको तामेली तोकिएबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।प्राप्त हुनआएका मुद्दा, निवेदन तथा लिखित जवाफ लगायतका कागजातहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतले तीन कार्यादिनभित्र छिटो माध्यमबाट न्यायाधिकरणमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ।सम्बन्धित जिल्ला अदालतले न्यायाधिकरणबाट जारी भएको म्याद बाटोको म्याद बाहेक दश दिनभित्र तामेल गराई तामेली प्राप्त भएको तीन दिनभित्र छिटो म्याध्यबाट न्यायाधिकरणमा पठाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अवहेलनामा कारबाही र निर्णय कार्यान्वयन
न्याय सम्पादनमा अवरोध, आदेश पालना नगरेमा, स्पष्टीकरण/जवाफ समयभित्र नदिएमा वा निर्णय/अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने, अवहेलना ठहरेमा छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने र सन्तोष हुनेगरी क्षमा याचना गरेमा क्षमा गर्न वा सजाय माफ/घटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।निर्णय अन्तिम भएपछि वा पुनरावेदनको म्याद सकिएपछि सम्बन्धित पक्षले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन नगरेमा वा मेलमिलाप/मिलापत्रको आदेश कार्यान्वयन नभएमा पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गराइदिनु पर्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँगको सम्बन्ध
पूर्वाधार विकासको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले पूर्वाधार न्यायाधिकरण र सार्वजनिक खरिद कानूनबीच निकट सम्बन्ध रहनेछ। सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्र छनोटदेखि सम्झौता, कार्यसम्पादन, भुक्तानी, भेरियसन, मूल्य समायोजन, सम्झौता अन्त्य र कालोसूचीसम्म विभिन्न चरणमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।यदि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, मध्यस्थता ऐन र प्रस्तावित पूर्वाधार न्यायाधिकरण ऐनबीच स्पष्ट अधिकारक्षेत्र निर्धारण गरिएन भने एउटा विवाद कुन निकायमा लैजाने भन्ने विषयमै अर्को विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।त्यसैले नयाँ कानून निर्माण गर्दा कानुनी समन्वय यसको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ।

मध्यस्थता र पूर्वाधार न्यायाधिकरण
ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विवादमा मध्यस्थता महत्वपूर्ण माध्यम हो।प्रस्तावित विधेयकले मध्यस्थता ऐन, २०५५ का निश्चित विषयलाई समेत आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।यसबाट न्यायाधिकरण र मध्यस्थताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।मध्यस्थता सम्झौतामा आधारित हुन्छ र व्यापारिक/निर्माण विवाद छिटो समाधान गर्ने उद्देश्य राख्छ। न्यायाधिकरण भने राज्यले कानूनद्वारा स्थापना गर्ने न्यायिक संस्था हो।कुन विवाद अनिवार्य रूपमा मध्यस्थतामा जाने, कुन विवाद न्यायाधिकरणमा प्रत्यक्ष दायर हुने, मध्यस्थताको निर्णयउपर कुन अवस्थामा न्यायिक हस्तक्षेप हुने र न्यायाधिकरण तथा मध्यस्थताबीच अधिकारक्षेत्रको विवाद कसरी समाधान गर्ने जस्ता कुरा कानूनले स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय हुन्।

९० दिनभित्र फैसला : महत्वाकांक्षी तर आवश्यक व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकको महत्वपूर्ण व्यवस्था न्यायाधिकरणले मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहने समस्या रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधारको संकेत हो। तर ९० दिनको समयसीमा कानूनमा राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।समयमै फैसला गर्न न्यायाधिकरणसँग पर्याप्त जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता, डिजिटल प्रणाली, विशेषज्ञ साक्षी, मुद्दा व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहयोग हुनुपर्छ। पूर्वाधार विवाद सामान्य विवादभन्दा प्राविधिक र दस्तावेजी रूपमा जटिल हुन सक्छ। त्यसैले छिटो न्याय र गुणस्तरीय न्यायबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन : नियन्त्रण र सन्तुलन
न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो पुनरावेदन ९० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। यो व्यवस्था न्यायिक नियन्त्रणका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। न्यायाधिकरण विशेषीकृत भए पनि त्यसलाई पूर्णतः अन्तिम निकाय बनाउनु उचित नहुन सक्छ। तर पुनरावेदन प्रक्रियासमेत लामो भयो भने न्यायाधिकरण स्थापनाको मूल उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी पुनरावेदनको विशेष मुद्दा व्यवस्थापन वा विशेष इजलास को व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ।

मुद्दा परेको आधारमा आयोजना रोक्न नहुने
प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ ले अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश गरेको बाहेक मुद्दा दायर भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोक्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कानुनी विवाद सुरु हुँदैमा आयोजना पूर्ण रूपमा ठप्प नहोस् भन्ने यसको उद्देश्य स्पष्ट छ। तर यो व्यवस्था नागरिक अधिकारको दृष्टिले पनि संवेदनशील छ। कुनै आयोजनाले व्यक्तिको सम्पत्ति, वातावरण, स्वास्थ्य वा अन्य मौलिक अधिकारमा गम्भीर र अपरिवर्तनीय असर पार्ने अवस्था भएमा न्यायिक उपचार आवश्यक हुन सक्छ।
त्यसैले मुद्दा पर्‍यो भन्दैमा आयोजना नरोकिने सिद्धान्तसँगै गम्भीर अधिकार उल्लङ्घन, अपरिवर्तनीय क्षति वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन सक्ने स्पष्ट न्यायिक मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।मस्यौदाले न्यायाधिकरणलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यही प्रावधानले विकास र न्यायबीचको सन्तुलन कायम गर्ने आधार दिन सक्छ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद
पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न उठ्छ-राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको लागत अन्ततःकसले वहन गर्ने? राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ।तर त्यसको अर्थ नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ भन्ने होइन।जग्गाधनीलाई उचित प्रक्रिया, न्यायोचित मुआब्जा र प्रभावकारी पुनरावेदनको अवसर दिनुपर्छ। यस क्षेत्रमा न्यायाधिकरणको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छ। यदि न्यायाधिकरणले जग्गाधनीको अधिकार र सार्वजनिक पूर्वाधारको आवश्यकताबीच सन्तुलित दृष्टिकोण विकास गर्न सकेमा यसले भविष्यका आयोजनामा समेत न्यायिक पूर्वानुमानयोग्यता बढाउन सक्छ।

मेलमिलाप : फैसला भन्दा प्रभावकारी विकल्प
प्रस्तावित विधेयकले दुवै पक्षको निवेदन परेमा मुद्दा जुनसुकै चरणमा पुगेको भए पनि मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वाधार विवादमा यो विशेष महत्वको व्यवस्था हो। ठूला आयोजना प्रायः दीर्घकालीन सम्बन्धमा आधारित हुन्छन्।सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीचको एउटा विवाद अदालतको अन्तिम फैसलाबाट समाधान भए पनि त्यसपछि सम्झौता निरन्तर चल्न सक्छ। त्यसैले जहाँ सम्भव छ, मध्यस्थता, वार्ता र सम्झौता लाई प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ। यसले समय र लागत दुवै बचाउन सक्छ।

डिजिटल न्याय : दुर्गम नेपालका लागि आवश्यक सुधार
प्रस्तावित व्यवस्थाले भिडियो कन्फरेन्समार्फत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिने अवधारणालाई समेत समेटेको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा यसको महत्व अझ बढ्छ।पूर्वाधार आयोजना प्रायः काठमाडौं बाहिर हुन्छन्। हुम्लाको सडक, कर्णालीको पुल, सुदूरपश्चिमको जलविद्युत् आयोजना वा हिमाली क्षेत्रमा निर्माणाधीन कुनै परियोजनासँग सम्बन्धित पक्षलाई प्रत्येक सुनुवाइका लागि काठमाडौं बोलाउनु न्यायमा पहुँचको दृष्टिले महँगो र कठिन हुन सक्छ। त्यसैले ई-फाइलिङ, विधुतिय कागजातहरू (electronic documents), भर्चुअल सुनुवाइ र डिजिटल केस ट्र्याकिङलाई न्यायाधिकरणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।

न्यायाधिकरणको स्वतन्त्रता
न्यायाधिकरणको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन केवल यसको अधिकारक्षेत्रबाट हुँदैन। यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा कार्यपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। अध्यक्ष नियुक्तिमा न्याय परिषद्को परामर्शको व्यवस्था भए पनि विज्ञ सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेषतः ठूलो सरकारी लगानी भएका आयोजनाका विवादमा सरकार आफैँ एक पक्ष हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायाधिकरणका सदस्यको नियुक्ति र कार्यसम्पादनमा कार्यपालिकाको प्रभाव देखिनु हुँदैन। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता, अनुभव, पारदर्शिता र संस्थागत स्वतन्त्रतामा आधारित हुनुपर्छ।

छुट्टै न्यायाधिकरण कि उच्च अदालतमा विशेष इजलास ?
पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको प्रस्तावसँगै अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि उठेको छ-छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्नु उपयुक्त हो कि विद्यमान उच्च अदालतहरूमा विशेष पूर्वाधार इजलास गठन गर्नु ? छुट्टै न्यायाधिकरणको पक्षमा प्रमुख तर्क विशेषज्ञता हो।इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनका विज्ञलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ उच्च अदालतमा विशेष इजलास गठन गर्दा नयाँ संस्था निर्माणको प्रशासनिक तथा वित्तीय भार कम हुन सक्छ र देशका विभिन्न भागमा न्यायिक पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो बहसलाई न्यायाधिकरण बनाउने वा नबनाउने? भन्ने राजनीतिक प्रश्नभन्दा कुन संरचनाले छिटो, विशेषज्ञ, स्वतन्त्र र पहुँचयोग्य न्याय दिन सक्छ? भन्ने संस्थागत प्रश्नका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।

पूर्वाधार न्यायाधिकरणले सुशासनमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ?
प्रस्तावित विधेयकको प्रभाव मूल्याङ्कनले पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रही न्यायाधिकरणबाट शीघ्र निरूपण हुँदा सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ। सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन। सार्वजनिक निर्णयको पूर्वानुमानयोग्यता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानूनको शासन र समयमै सेवा प्रवाह पनि सुशासनका आधार हुन्। यदि एउटा निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो कानुनी विवाद पाँच वा दश वर्षसम्म टुंगो लाग्दैन भन्ने अवस्था छ भने त्यसले लगानी र निर्माण क्षेत्र दुवैमा अनिश्चितता बढाउँछ। त्यसैले प्रभावकारी पूर्वाधार न्याय प्रणालीले कानुनी निश्चितता र लगानीको विश्वास बढाउन सक्छ।

दिगो विकास र पूर्वाधार न्याय
प्रस्तावित विधेयकले पूर्वाधार विवाद शीघ्र समाधान भएर आयोजना सहज रूपमा सञ्चालन हुँदा दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ९ हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ। तर दिगो पूर्वाधारको अर्थ केवल आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नु होइन। आयोजना वातावरणमैत्री, जोखिमप्रतिरोधी, समावेशी र दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी पनि हुनुपर्छ। यसकारण न्यायाधिकरणले विवाद समाधान गर्दा आयोजना सम्पन्न हुने समयलाई मात्र होइन, वातावरणीय प्रभाव, प्रभावित समुदाय, सार्वजनिक सुरक्षा र दीर्घकालीन पूर्वाधार स्थायित्व लाई समेत कानुनी दृष्टिले महत्व दिनुपर्छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाका प्रमुख सबल पक्ष
समग्रमा प्रस्तावित विधेयकमा केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक पक्ष छन्। पूर्वाधार विवादका लागि छुट्टै विशेषज्ञ न्यायिक संरचना, न्यायिक तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको संयोजन, ९० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्ने व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, मेलमिलापको अवसर, अन्तरकालीन आदेश, डिजिटल सुनुवाइ र मुद्दा परेको मात्र आधारमा आयोजना रोक्न नहुने व्यवस्था यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। यसले नेपालको परम्परागत न्यायिक संरचनाभन्दा फरक विशिष्टीकृत र समयबद्ध न्यायको अवधारणा अघि सारेको छ।

पूर्वाधार विवाद समाधान अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
बेलायत पूर्वाधार तथा निर्माण विवादको विशेषज्ञ न्यायिक व्यवस्थापनका दृष्टिले लामो अनुभव भएको देश हो। त्यहाँ पूर्वाधार विवादका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेजस्तो छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छैन। यसको सट्टा उच्च अदालत अन्तर्गत प्रविधि तथा निर्माण अदालत Technology and Construction Court (TCC) को विकास गरिएको छ। TCC ले निर्माण, इन्जिनियरिङ, प्रविधि, सार्वजनिक खरिद तथा जटिल व्यावसायिक निर्माणसम्बन्धी विवादहरूमा विशेषज्ञ न्यायिक सेवा प्रदान गर्दछ।यस मोडेलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विशेषज्ञता र विद्यमान न्यायिक संरचनाबीचको संयोजन हो। राज्यले छुट्टै अदालत सिर्जना गर्नुको सट्टा उच्च अदालतकै संरचनाभित्र निर्माण तथा प्राविधिक विवादका लागि विशेषज्ञ न्यायाधीश र विशेष प्रक्रिया विकास गरेको छ।बेलायतको अनुभवको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुद्दा व्यवस्थापन हो। जटिल निर्माण विवादलाई वर्षौंसम्म एउटै प्रक्रियामा घिसार्नेभन्दा विवादको प्रकृति, प्रमाण, विशेषज्ञ राय र पक्षहरूको दाबीलाई प्रारम्भिक चरणमै व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिन्छ।TCC सम्बन्धी देवानी कार्यविधिमा पनि निर्माण तथा प्राविधिक विवादका लागि विशेष प्रक्रिया समेटिएको छ।

पूर्वाधार विवादको आधुनिक न्यायिक व्यवस्थापनका दृष्टिले सिंगापुरको अभ्यास नेपालका लागि अझ उपयोगी उदाहरण हुन सक्छ। सिंगापुरले छुट्टै पूर्वाधार अदालत स्थापना गर्नुको सट्टा Singapore International Commercial Court अन्तर्गत Technology, Infrastructure and Construction List (TIC List) स्थापना गरेको छ। यसको उद्देश्य प्राविधिक, पूर्वाधार तथा निर्माणसम्बन्धी जटिल विवादलाई विशेषज्ञ न्यायिक व्यवस्थापन प्रदान गर्नु हो। सिंगापुरको यस प्रणालीले सबै विवादलाई एउटै प्रकारको न्यायिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ । अष्ट्रेलियाले निर्माण क्षेत्रका विवादमा विशेषगरी भुक्तानी विवादहरु ( payment disputes) लाई छिटो समाधान गर्न statutory adjudication को विकास गरेको छ। विभिन्न राज्यमा निर्माणसम्बन्धी कानूनमार्फत निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानीसम्बन्धी विवादलाई अदालतको लामो प्रक्रियामा नअल्झाई छिटो निर्णय गर्ने व्यवस्था विकास गरिएको छ। यसको पछाडिको आधारभूत दर्शन सरल छ। निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेपछि भुक्तानीको विवाद वर्षौंसम्म चल्यो भने निर्माण उद्योग नै प्रभावित हुन्छ। निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह बिग्रन्छ, पेटी-ठेकेदार र श्रमिकलाई भुक्तानीमा समस्या आउँछ र अन्ततः आयोजनाको निरन्तरतामा असर पर्छ। अष्ट्रेलियाको अभ्यासबाट नेपालले सबै निर्माण विवादलाई पूर्ण न्यायिक मुद्दा बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने शिक्षा लिन सक्छ। केही विवादलाई छिटो adjudication मार्फत समाधान गर्ने र जटिल कानुनी विवादलाई मात्र न्यायाधिकरण वा अदालतमा लैजाने प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

नेपालको भौगोलिक, आर्थिक तथा कानुनी परिवेशसँग भारतको अनुभव पनि धेरै हदसम्म तुलना गर्न सकिन्छ। भारतमा नेपालले प्रस्ताव गरेजस्तो एउटै पूर्वाधार न्यायाधिकरण छैन। तर निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विवादहरूसमाधानका लागि व्यावसायिक अदालतहरू, मध्यस्थता तथा विभिन्न कानुनी विवाद समाधान संयन्त्रहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। भारतको वाणिज्य अदालतको अवधारणाले व्यापारिक तथा सम्झौता विवादहरुलाई सामान्य देवानी मुद्दाभन्दा फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ।ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रायः व्यावसायीक सम्झौतमा आधारित हुने भएकाले यस्तो न्यायिक विशेषज्ञता पूर्वाधार विवाद समाधानमा पनि उपयोगी हुन्छ। भारतको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पक्ष पूर्वाधार न्यायलाई व्यावसायीक न्यायबाट पूर्णतः अलग राख्ने वा दुवैलाई समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

बेलायत, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र भारतका अभ्यास फरक भए पनि तिनमा केही साझा तत्व देखिन्छन्। पहिलो, विशेषज्ञता- निर्माण र पूर्वाधार विवादमा प्राविधिक ज्ञान आवश्यक हुने भएकाले विशेषज्ञ न्यायाधीश, न्यायनिर्णायक वा विज्ञहरू (specialist judges, adjudicators / experts) को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दोस्रो, शीघ्रता-पूर्वाधार आयोजनामा समयको आर्थिक मूल्य अत्यन्त ठूलो हुने भएकाले विवाद समाधानमा अनावश्यक ढिलाइलाई कम गर्ने प्रयास गरिएको छ।तेस्रो, मुद्दा व्यवस्थापन (case management)- मुद्दालाई प्रारम्भदेखि व्यवस्थित गरेर अनावश्यक प्रमाण, साक्षी र स्थगन घटाउने प्रयास गरिन्छ। चौथो, वैकल्पिक विवाद समाधान मध्यस्थता, वार्ता, न्यायनिरुपण ( Mediation, negotiation, adjudication and arbitration) लाई अदालतको विकल्प वा पूरकका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पाँचौँ, न्यायिक नियन्त्रण-विशेषज्ञ निकायलाई अधिकार दिए पनि त्यसको निर्णय पूर्णतः अनियन्त्रित हुँदैन।निश्चित अवस्थामा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक परीक्षणको अवसर रहन्छ।

नेपालको प्रस्तावित पूर्वाधार न्यायाधिकरणलाई हेर्दा कुनै एउटा देशको मोडेल पूर्ण रूपमा नक्कल गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको संघीय शासन प्रणाली, न्यायिक संरचना, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रशासनिक क्षमता र पूर्वाधार आयोजनाको भौगोलिक विविधता फरक छ। पूर्वाधार विवाद समाधानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। बेलायतको TCC ले विद्यमान न्यायिक संरचनाभित्रै विशेषज्ञता विकास गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ। सिंगापुरको TIC List ले मुद्दाको जटिलताअनुसार फरक प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ भन्ने सिकाउँछ।अष्ट्रेलियाको statutory adjudication ले सबै विवादलाई पूर्ण न्यायिक मुद्दा बनाउनु आवश्यक छैन भन्ने देखाउँछ। भारतको अनुभवले अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट विभाजन आवश्यक छ भन्ने सिकाउँछ।

नेपालले यी सबै अभ्यासलाई समन्वय गर्दै आफ्नै संघीय संरचना, न्यायिक प्रणाली र प्रशासनिक क्षमताअनुकूल मिश्रित मोडेल विकास गर्नुपर्छ।९० दिने फैसला अवधि महत्वाकांक्षी छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख, विशेषज्ञ प्रतिवेदन र निश्चित सुनुवाइ तालिका जस्ता संयन्त्र अनिवार्य हुन्छन्।अन्ततः विशेषज्ञता, शीघ्रता, व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक नियन्त्रणबीचको सन्तुलन नै सफल पूर्वाधार न्यायिक प्रणालीको आधार हो।

सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्र
प्रस्तावित कानूनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।अधिकारक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद, मध्यस्थता, जग्गा प्राप्ति र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विद्यमान कानूनसँग दोहोरो अधिकारक्षेत्र नहुने व्यवस्था आवश्यक छ।न्यायाधिकरणको पहुँच देशभर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित संरचना दुर्गम क्षेत्रका पक्षका लागि महँगो र कठिन हुन सक्छ।विज्ञ सदस्य नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ।९० दिनको समयसीमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी गराउन आवश्यक छ।अन्तरिम आदेशका मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ।निर्णय कार्यान्वयनको संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ।न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि पनि आयोजना पूर्वतयारीको कमजोरी हटाउने सुधार आवश्यक छ।

निष्कर्ष
पूर्वाधार न्यायाधिकरणको प्रस्ताव नेपालको विकास व्यवस्थापनमा देखिएको एउटा वास्तविक समस्याको सम्भावित संस्थागत समाधान हो।पूर्वाधार आयोजना लामो समयसम्म कानुनी विवादमा अल्झिँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा असर पर्छ, निर्माण लागत बढ्छ, लगानीको प्रतिफल ढिलो हुन्छ र नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकले विशेषीकृत न्यायाधिकरण, प्राविधिक विज्ञता, ९० दिनभित्र मुद्दा किनारा, पुनरावेदन, मेलमिलाप, डिजिटल सुनुवाइ तथा आयोजना अनावश्यक रूपमा रोक्न नहुनेजस्ता व्यवस्था अघि सारेको छ। तर पूर्वाधार न्यायाधिकरण आफैँमा विकास आयोजनाको ढिलाइको सम्पूर्ण समाधान भने होइन। आयोजनाको प्रारम्भिक तयारी, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, डिजाइन, वित्तीय स्रोत, सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी केवल विवाद समाधानको संरचना परिवर्तन गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ।

अतः नयाँ संस्था थपिए पनि पुरानो प्रक्रियागत ढिलाइ, अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्व र प्रशासनिक कमजोरी नयाँ स्वरूपमा दोहोरिन सक्छ। यसको सफलता सर्वोच्च अदालतको अन्तिम सुझाव, न्यायाधीश नियुक्तिको निष्पक्षता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मा निर्भर रहनेछ।यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रता, विशेषज्ञता, पारदर्शिता, डिजिटल प्रविधि, विकेन्द्रीकृत पहुँच र स्पष्ट अधिकारक्षेत्रका आधारमा संस्थागत गर्न सकियो भने पूर्वाधार न्यायाधिकरण नेपालको पूर्वाधार शासन सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

-लेखक ढकाल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय,कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।